देहरादून | निकाय चुनाव की बाट जोह रहे दावेदारों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल शनिवार को विधानसभा भवन में शहरी विकास मंत्री एवं प्रवर समिति के सभापति प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की तीसरी बैठक हुई जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया है ।बैठक में विधेयक को लेकर सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा कर अपने सुझाव दिए। पहली व दूसरी बैठक में सदस्यों की ओर से कई सुझाव दिए गए ओर तीसरी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप कराया जाएगा ।प्रवर समिति की बैठक को लेकर शहरी विकास मंत्री ओर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक हुई जिसमें व्यापक चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने कहा कि संशोधन के लिए एक महीने का समय और मांगा जाए ताकि कानून पूरी तरह से मजबूत बने और निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप किया जाए। वहीं प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाए इसको लेकर भी विधानसभा अध्यक्षा से अनुरोध किया जाएगा । बता दें कि 9 सितंबर को सचिवालय ने अधिसूचना जारी की थी और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का समय दिया गया था । 9 अक्टूबर को ये अवधि समाप्त हो रही है इसीलिए अब प्रवर समिति और विचार विमर्श करने के लिए कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध करेगी ।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट में निकाय चुनाव से संबंधित कार्यक्रम दे देगा। तद्द अनुसार राज्य सरकार 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव कराएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि 16 दिसंबर तक निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे जबकि 25 दिसंबर तक त्रिस्तरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल है।
दूसरी ओर कांग्रेस विधायक और प्रवर समिति के सदस्य हरीश धामी ने बताया कि राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर 2018 में निकाय चुनाव हुए थे इसलिए कमेटी में सभी विधायकों ने एक राय होकर यह बात रखी कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराई जा सकते हैं। प्रबल समिति ने यह भी चर्चा की है कि समिति का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तो 1 महीने का समय और मिलना चाहिए। 8 अक्टूबर को प्रवर समिति का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में स्पीकर से एक महीना कार्य बढ़ाने की मांग की जाएगी
प्रेम चंद अग्रवाल
