Budget: उत्तराखंड को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि संसाधनों के रूप में प्राप्त होगी : सीएम

देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार प्रस्तुत किया गया बजट देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला है, जो देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है।

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को और गति देने वाला है।यह ‘लोकल से ग्लोबल’ की सोच को मजबूत करता है और एक लोक-कल्याणकारी बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह बजट राज्यों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट ‘रिफॉर्म से परफॉर्म’ की दिशा में आगे बढ़ते भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में उन्होंने प्रगति पोर्टल पर 42 योजनाओं की समीक्षा की है, जिनका संबंध कृषि, उद्योग, युवा और महिला सशक्तिकरण से है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट उत्तराखंड के विकास लक्ष्यों को साकार करने वाला है।

उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि संसाधनों के रूप में प्राप्त होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के सुझाव भी लिए गए थे और उनके साथ संवाद किया गया था।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ योजना का विस्तार करते हुए इसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। यह ब्याज मुक्त योजना उत्तराखंड के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि बजट में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए उड़ान योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष फोकस, बायो-फार्मा स्टेट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड की संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे और राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।

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